ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ 

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ

ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ /////ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਏਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮੇਜ਼ਰ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏਡੀਏ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਪ-ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਏਡੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਪਾਲਮ ਗਰੂਵ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਾਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣ ਰਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਹੇਰ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਤੀ 03.09.2024 ਨੂੰ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਲੋਨੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੈਮੋਲਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ ਉਪਰ ਪਿੰਡ ਹਰਸ਼ਾ ਛੀਨਾ (ਅੱਡਾ ਕੁੱਕੜਾਂਵਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਲੋਨੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਲੋਨੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲੈਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਲੋਨੀਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਸੋਧ 2024 ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕ਼ੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 17 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।